KUMAI NEWS

  Sikkim CM Pawan Kumar Chamling.(File photo) PTI | Gangtok | Jul 6:Sikkim has reportedly decided to file a case against the West Bengal government at the Supreme Court, alleging heavy loss of revenue because of the agitation for a separate Gorkhaland. Sources say the Sikkim government assesses that it has lost around Rs 60,000 crore over the past 32 years because of the statehood protests. The report emerges a day after Sikkim Chief Minister Pawan Chamling strongly condemned recent attacks on Sikkim-registered vehicles at Siliguri in West Bengal. "The people of Sikkim did not merge the state with the Indian union to become a sandwich between China and Bengal," Mr Chamling said at a public function. The attacks started after the Chief Minister supported the Gorkhaland demand and also wrote to Home Minister Rajnath Singh calling it a "justified long pending demand" of the people of the Darjeeling hills. Mr Chamling asked people not to panic

https://newskumai.blogspot.com/2017/07/blog-post.html आज गोर्खाल्याण्ड को-अर्डिनेशन कमिटीको पहिलो बैठकमा जारी बिगेप्तीहरू निम्न प्रकारले उल्लेखित गरीएको छ। 1.अनिश्चितकालिन बन्द जारीरहने 2.१८ जुलाई गोर्खाल्याण्ड कोअर्डिनेशन कमिटीको अर्को बैठक। 3. डुवर्स-तराईबिनाको गोर्खाल्याण्ड स्वीकार्य हुनेछैन 4. डुवर्स-तराईमा नयाँ रणनीति र अन्य समुदायलाई लिएर आन्दोलन गर्ने मार्गचित्र बनाइनेछ 5. कालेबुङमा हिजोको घटना पुलिसले उत्तेजना सिर्जना गरेर घटेको ठहर गर्दै गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीले त्यसको कड़ा शब्दमा निन्दा गरेको छ 6. डुवर्स र सिलगढ़ी-तराई क्षेत्रमा सरकारका अधिकारी र पुलिस मिलेर नै पहाड़मा खाद्यान्नको नाकाबन्दी गरेको छ। पहाड़मा बेबी फुडहरूसमेत पठाउन निषेध गरिएको छ। यस अवधि पहाड़मा कसैको मृत्यु भए त्यसको सम्पूर्ण दायी पश्चिम बंगाल सरकार हुनेछ 7. बैठकमा कानुनी, मानवाधिकारवादी प्रकोष्ठ बनाइएको छ, जसले सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन गरेर चाँड़ै कानुनी कारबाही र मानवाधिकार हननका मुद्दाहरू पश्चिम बंगाल सरकार र प्रशासनविरुद्ध लगाउनेछ 8.गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन जरीरहने। [W